जेपीसी ने विभिन्न भत्तों पर न्यायिक अधिकारियों से सुझाव मांगा

दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (जेपीसी) का गठन उच्चतम न्यायालय के 9.5.2017 के आदेश से किया गया, जिसके बाद भारत सरकार के विधि विभाग द्वारा 16.11.2017 को गजट प्रस्ताव जारी किया गया। इस आयोग ने 9.3.2018 को उच्चतम न्यायालय को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in