लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव; हर वर्ष अनुमानित 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व छोड़ना होगा
भारतीय शेयर बाजार अब और भी अधिक आकर्षक बनाने, निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत देने और निवेश के लिए भारत को एक आकर्षक देश बनाने के लिए केन्द्रीय बजट में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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