जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंगीकृत सभी भत्तों का लाभ 31 अक्टूबर, 2019 से
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित होने के उपरान्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र तथा लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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