मॉडल किराएदारी अधिनियम (एमटीए) किराये पर दिए जाने वाले परिसर को नियमन दायरे में लाकर आवास वृद्धि को प्रोत्‍साहित करेगा

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा तैयार किया है। इस प्रारूप में मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित बनाने तथा परिसरों को अनुशासित और सक्षम तरीके से किराए पर देने में उत्‍तरदायी और पारदर्शी व्‍यवस्‍था बनाने का प्रावधान है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in