आर्थिक समीक्षा में अच्छे ढंग से काम करने वाली कानूनी प्रणाली में निवेश करने की सिफारिश की गई है ताकि इस प्रणाली के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की क्षमता बढ़ाई जा सके

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की। इसमें बताया गया है कि आर्थिक शासन और कानून के शासन के बीच संबंध बनाने के लिए समीक्षा के ‘मत्स्यन्याय समाप्त करनाः निचली अदालतों की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए’ में यह बताया गया है कि अनुबंध लागू न करना भारत में कारोबार को सरल बनाने की रैंकिंग को सुधारने में एक सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in