मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि कंपनियों केसम्‍बन्‍ध में 28 दिसम्‍बर 2016 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने की मंजूरी दी-इनमें सुधार की मांग की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित फैसलों को मंजूरी दी है : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि सरकारी एजेंसियों को बेचने के 28 दिसम्‍बर 2018 के फैसले में परिवर्तन और उसके स्‍थान पर डीपीई के 14 जून 2018 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की इजाजत;और कर्मचारियों की देनदारियों (भुगतान नहीं किया गया वेतन-158.35 करोड़ रुपये + वीआरएस 172 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए निम्‍नलिखित तरीके से 330.35 करोड़ रुपये के ऋण में बजटीय सहायता प्रदान करना। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in