लोकसभा में मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद ने आज लोक सभा में कहा कि एनएचआरसी को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के लिए सरकार के कदम का समर्थन करने के लिए संसद को एक साथ आना चाहिये । मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम) को, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (आयोग), राज्य मानव अधिकार आयोग (राज्य आयोग) और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in