मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के अंदर उप-वर्गीकरण के लिए बनी समिति को दो महीने के विस्तार की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों/समुदायों में लाभ के समान वितरण की जरूरत को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन किया गया। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in