जनजातीय कार्य मंत्रालय एफआरए 2006 के अंतर्गत एसटीएस तथा ओटीएफडीएस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कारगर ढंग से लागू करने पर राज्यों के साथ बैठक करेगा
अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (ओटीएफडी), जिनके वन भूमि के अधिकार के दावे एफआरए 2006 के अंतर्गत नामंजूर किये गये हैं, उनके मामले में 28 फरवरी, 2019 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment