कैबिनेट ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment