प्रस्‍तावित एचईआई अधिनियम 2018 के तहत अनुदान देने का अधिकार मंत्रालय को सौंपने की आशंकाएं निराधार : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

यह भारत के उच्‍चतर शिक्षा के आयोग के प्रारूप के संदर्भ में (विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के निरसन) एवं इसके बाद प्रस्‍तावित रूपांतरण के एक हिस्‍से के रूप में यूजीसी से अनुदान देने वाले कार्यों के प्रस्‍तावित विस्‍थापन के बारे में प्रेस के विभिन्‍न हिस्‍सों में छपी टिप्‍पणियों के संदर्भ में है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in