विश्व बैंक ने6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना को अनुमति प्रदान की है । योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-10 से 2022-23 की पांच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है । Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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